नियम ३५
विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउन सक्ने
(१) सरकारी वकीलले देहायको अवस्थामा देहायका कर्मचारी बा अधिकारी उपर बिभागीय कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउन -सक्नेछ:-

(क) मुद्दाको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको वा यस नियमावली बमोजिम माग गरेको सहयोग प्रदान नगरेको कारण मुद्दाको अभियोजन, निर्णण बा बहस पैरवीमा प्रतिकुल असर परेमा त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने वा सहयोग नगर्ने अधिकारी बा कर्मचारी,

(ख) कुनै निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात माग गर्दा समयमा नपठाएको कारणबाट मुद्दामा असर पर्न गएमा त्यसरी निर्णय, मिसिल, फाइल बा कागजात नपठाउने सम्बन्धित अधिकारी बा कर्मचारी,

(ग) मुद्दाको सिलसिलामा वा कानूनी रायका लागि प्राप्त भएका कागजात अध्ययन गर्दा कुनै अधिकारी वा कर्मचारीले कानून उल्लङ्घन गरेको वा हेलचेक्र्याई वा बदनियतसाथ काम गरेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी: पुगेको वा सार्वजनिक हितमा असर परेको वा सर्वसाधारणमा क्षति _पुन्याउने वा दुःख वा हेरानी दिने नियतले काम गरेको देखिएमा त्यस्तो अधिकारी वा कर्मचारी,

(घ) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकीलको निर्णयभन्दा फरक दाबी लिई अभियोग पत्र वा फिराद पत्र दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी,

(ङ) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी कर्मचारीले अनुसन्धानको 'क्रममा पेश गरेको प्रतिबेदन वा गरेको कागजलाई खण्डन हुने गरी झुट्टा बकपत्र गरेमा त्यस्तो कर्मचारी ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा सरकारी वकीलबाट त्यसरी लेखी नआए पनि महान्यायाधिवक्ताले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनु पर्ने आधार देखेमा सम्बन्धित कर्मचारी वा अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम बिभागीय कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारी वा अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक प्रकृया पूरा गरी विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्तालाई गराउनु पर्नेछ ।